दिल्ली के गलियारों से कोलकाता तक तनाव
आज तारीख ९ फरवरी २०२६ है। देश की राजधानी नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के तिलक मार्ग स्थित परिसर में गहमागहमी का माहौल है। दूसरी ओर, कोलकाता के नबन्ना (सचिवालय) में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य, और विशेष रूप से Mamata vs EC (ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग) का अध्याय खुलने जा रहा है।
मुद्दा बेहद संवेदनशील और तकनीकी है – SIR विवाद। यह शब्द आज सुबह से ही हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अपनी आक्रामक राजनीति और केंद्र सरकार/संवैधानिक संस्थाओं से सीधे टकराव के लिए जानी जाती हैं, ने चुनाव आयोग (Election Commission of India) के एक विशेष आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
यह मामला केवल एक प्रशासनिक आदेश का नहीं है, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) और चुनाव आयोग की शक्तियों (Powers of EC) के बीच की लकीर को फिर से परिभाषित करने वाला है। Supreme Court Hearing आज दोपहर २ बजे निर्धारित है, और देश के दिग्गज वकील अपनी-अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार हैं।
भाग 1: क्या है ‘SIR’ विवाद? (Understanding the SIR Controversy)
सबसे पहले, हमारे पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह SIR आखिर है क्या, जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है।
SIR का अर्थ (The Meaning):
इस संदर्भ में SIR का तात्पर्य “Special Intelligence Report” (विशेष खुफिया रिपोर्ट) या प्रशासनिक हलकों में इसे “State Internal Report” के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कुछ संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक SIR (रिपोर्ट) तलब की थी। आयोग का मानना था कि आगामी स्थानीय/विधानसभा उपचुनावों या प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर, राज्य पुलिस के कुछ अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं।
विवाद की जड़:
चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों (Article 324) का प्रयोग करते हुए, इस SIR के आधार पर बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) या किसी शीर्ष अधिकारी के तत्काल तबादले और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। आयोग का कहना था कि SIR में इन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
ममता बनर्जी की सरकार ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क है कि SIR राज्य का आंतरिक दस्तावेज है और चुनाव की घोषणा से पहले (या आचार संहिता लागू होने से पहले) चुनाव आयोग राज्य के प्रशासनिक ढांचे में, विशेषकर खुफिया विभाग के इनपुट्स के आधार पर, सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने इसे “राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण” बताया है। इसी गतिरोध को लेकर मामला अब Supreme Court की दहलीज पर है।
भाग 2: ममता बनर्जी का आक्रामक रुख – “लोकतंत्र की हत्या”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने इस मुद्दे को बंगाली अस्मिता और संघीय ढांचे पर हमले से जोड़ दिया है। आज सुबह कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तीखे तेवर दिखाए।
“एजेंसी राज” का आरोप:
ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का “हथियार” (Weaponization) की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनका तर्क है कि SIR (Special Intelligence Report) राज्य का एक गोपनीय दस्तावेज होता है। चुनाव आयोग इसे आधार बनाकर राज्य के डीजीपी या मुख्य सचिव को कैसे हटा सकता है?
चुने हुए सरकार की शक्तियां:
टीएमसी (TMC) का कानूनी तर्क यह है कि कानून-व्यवस्था (Law and Order) संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘राज्य सूची’ (State List) का विषय है। जब तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा (Model Code of Conduct) नहीं हो जाती, तब तक अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार का है। Mamata vs EC की लड़ाई में यह उनका सबसे मजबूत तर्क है।
ममता ने स्पष्ट कहा, “हम दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। बंगाल की जनता ने हमें चुना है, चुनाव आयोग को नहीं।”
भाग 3: चुनाव आयोग की दलील – “निष्पक्ष चुनाव सर्वोपरि”
दूसरी तरफ, भारत का चुनाव आयोग (Election Commission) अपने रुख पर कायम है। आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल या वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद ३२४ (Article 324) की दुहाई देने वाले हैं।
अनुच्छेद 324 की शक्ति:
संविधान का अनुच्छेद ३२४ चुनाव आयोग को चुनावों के “अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” (Superintendence, Direction and Control) की अસીમિત शक्तियां देता है। आयोग का तर्क है कि निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Election) सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है।
SIR की प्रासंगिकता:
आयोग का कहना है कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थीं कि राज्य की मशीनरी का राजनीतिकरण हो चुका है। SIR (रिपोर्ट) ने पुष्टि की है कि कुछ अधिकारी एक विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन अधिकारियों को हटाना अनिवार्य था। आयोग का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया केवल मतदान के दिन शुरू नहीं होती, बल्कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही शुरू हो जाती है, इसलिए आयोग का हस्तक्षेप जायज है।
भाग 4: सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा? (Today in Supreme Court)
आज ९ फरवरी २०२६ को दोपहर २ बजे, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह SIR Dispute पर एक नजीर (Precedent) कायम करेगी।
कानूनी दिग्गजों का जमावड़ा:
- ममता सरकार की ओर से: देश के नामचीन वकील (जैसे कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी) पेश हो सकते हैं। वे तर्क देंगे कि आयोग “मनमाना” व्यवहार कर रहा है और SIR जैसे गोपनीय दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहा है।
- चुनाव आयोग की ओर से: तुषार मेहता या अटॉर्नी जनरल पक्ष रखेंगे। वे टी.एन. शेषन (T.N. Seshan) के समय के फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला देंगे जो आयोग को व्यापक शक्तियां देते हैं।
अदालत के सामने यक्ष प्रश्न:
सुप्रीम कोर्ट को आज मुख्य रूप से तीन सवालों के जवाब तय करने होंगे:
- क्या चुनाव आयोग आचार संहिता (MCC) लागू होने से पहले SIR के आधार पर अधिकारियों का तबादला कर सकता है?
- क्या राज्य की खुफिया रिपोर्ट (Intelligence Report) चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है?
- कानून-व्यवस्था (State Subject) और निष्पक्ष चुनाव (EC’s Mandate) के बीच लक्ष्मण रेखा कहां है?
भाग 5: बंगाल का इतिहास – केंद्र बनाम राज्य का अखाड़ा
यह पहली बार नहीं है जब Mamata vs EC का ड्रामा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल पिछले एक दशक से केंद्र और राज्य के बीच टकराव का केंद्र (Epicenter) रहा है।
- २०२१ विधानसभा चुनाव: उस समय भी चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी और एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) को हटा दिया था। ममता बनर्जी ने तब भी धरना दिया था, लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अडिग रहा था।
- केंद्रीय बलों की तैनाती: हर चुनाव में ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि केंद्रीय बल (BSF/CRPF) मतदाताओं को डराते हैं, जबकि आयोग कहता है कि वे निष्पक्षता के लिए जरूरी हैं।
- मुख्य सचिव विवाद: २०२१ में अलापन बंद्योपाध्याय (तत्कालीन मुख्य सचिव) के रिटायरમેન્ટ के दिन केंद्र द्वारा उन्हें दिल्ली बुलाने का विवाद भी इसी शृंखला का हिस्सा था।
आज का SIR Vivad उसी पुरानी लड़ाई का नया संस्करण है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुद्दा एक ‘रिपोर्ट’ (SIR) है।
भाग 6: SIR रिपोर्ट में आखिर है क्या? (Mystery of the Report)
हालांकि SIR एक गोपनीय दस्तावेज है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मीडिया में कई तरह की अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ जिलों (जैसे मुर्शिदाबाद, नदिया या उत्तर 24 परगना) में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
- क्या पुलिस ने विपक्षी दलों की रैलियों को रोका?
- क्या मतदाता सूची में गड़બड़ी करने में प्रशासन की मिलीभगत थी?
- क्या सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को नजरअंदाज किया गया?
चुनाव आयोग का दावा है कि SIR इन गड़बड़ियों का “कच्चा चिट्ठा” है। जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि यह रिपोर्ट “फर्जी” है और दिल्ली में तैयार की गई है ताकि उनकी सरकार को बदनाम किया जा सके।
भाग 7: अनुच्छेद 324 बनाम संघीय ढांचा (Article 324 vs Federalism)
यह लड़ाई अब दो व्यक्तियों या दो संस्थाओं की नहीं, बल्कि संविधान की व्याख्या की है। संविधान निर्माताओं ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा था। लेकिन उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया था कि राज्य सरकारों की स्वायत्तता बनी रहे।
सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियां: अतीत में, सुप्रीम कोर्ट ने “मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त” (1978) मामले में कहा था कि अनुच्छेद ३२४ में आयोग की शक्तियां व्यापक हैं, लेकिन वे “कानून से ऊपर” नहीं हैं। आयोग को मनमाने ढंग से काम करने की छूट नहीं है।
आज Mamata vs EC मामले में ममता के वकील इसी तर्क का इस्तेमाल करेंगे। वे कहेंगे कि SIR के नाम पर आयोग राज्य के रोजमर्रा के कामकाज को ठप नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने इस तर्क को माना, तो यह चुनाव आयोग की शक्तियों पर एक बड़ी ‘लगाम’ होगी। और अगर कोर्ट ने आयोग का पक्ष लिया, तो भविष्य में राज्य सरकारों के लिए आयोग के आदेशों को चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा।
भाग 8: राजनीतिक मायने – 2026 और उसके आगे (Political Implications)
२०२६ का साल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भले ही लोकसभा चुनाव बीत चुके हों, लेकिन राज्यों में शक्ति प्रदर्शन जारी है।
- टीएमसी के लिए: ममता बनर्जी इस मुद्दे को “बंगाल बनाम बाहरी” (Bangla vs Bohiragoto) का रंग दे रही हैं। अगर वह कोर्ट में जीतती हैं, तो उनका कद और बढ़ेगा। अगर हारती हैं, तो वे इसे “विक्टિમ कार्ड” (Victim Card) की तरह इस्तेमाल करेंगी और जनता के बीच जाकर कहेंगी कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा।
- बीजेपी के लिए: बंगाल बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि बंगाल में “जंगलराज” है और पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। SIR Dispute के जरिए बीजेपी यह साबित કરना चाहती है कि राज्य का प्रशासन भ्रष्ट है।
भाग 9: जनता की राय – कोलकाता की सड़कों पर क्या चर्चा है?
हमने कोलकाता के आम नागरिकों से बात की। राय बंटी हुई है।
- समर्थक: दीदी सही लड़ रही हैं। दिल्ली वाले हमारे अफसरों को क्यों हटाएंगे?
- आलोचक: अगर कुछ गलत नहीं किया, तो डर किस बात का? SIR की जांच होने दो।
लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं – बार-बार के इस टकराव से राज्य का विकास (Development) बाधित हो रहा है। प्रशासन अनिश्चितता के दौर में है। अधिकारी डरे हुए हैं कि किसकी सुनें – सीएम की या आयोग की?
भाग 10: सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले (Possible Outcomes)
आज दोपहर होने वाली Supreme Court Hearing में क्या हो सकता है? कानून के जानकार तीन संभावनाएं देख रहे हैं:
- स्टे (Stay): कोर्ट चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा सकता है और विस्तृत सुनवाई के लिए मामला बड़ी बेंच को भेज सकता है। यह ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत होगी।
- हस्तक्षेप से इनकार: कोर्ट कह सकता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम उसकी प्रक्रिया में दखल नहीं देंगे। यह ममता के लिए झटका होगा।
- मध्य मार्ग: कोर्ट आदेश दे सकता है कि अधिकारी को हटाया न जाए, लेकिन उसे चुनाव संबंधी कार्यों से दूर रखा जाए। यह SIR विवाद का एक संतुलित समाधान हो सकता है।
भाग 11: नौकरशाही का मनोबल (Bureaucracy under Pressure)
इस Mamata vs EC युद्ध में सबसे ज्यादा पિસ कोई रहा है, तो वह है नौकरशाही (Bureaucracy)। आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारी दो पाटों के बीच में हैं। एक तरफ उनका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी (राज्य सरकार) है, जो उनकी एसीआर (ACR) लिखता है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, जो उन्हें सस्पेंड करने की ताकत रखता है। SIR Dispute ने अधिकारियों के मन में डर पैदा कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह भी तय करेगा कि संकट की घड़ी में अधिकारियों की वफादारी संविधान के प्रति होनी चाहिए या राजनीतिक आકાओं के प्रति।
भाग 12: मीडिया ट्रायल और नैरेटिव वॉर
आज सुबह से ही गोदी मीडिया और क्षेत्रीय मीडिया में नैरेटिव की जंग छिड़ी हुई है।
- राष्ट्रीय चैनल दिखा रहे हैं: “ममता का हठ, संविधान से खिलवाड़?”
- क्षेत्रीय चैनल दिखा रहे हैं: “बंगाल की अस्मिता पर हमला, आयोग का दुरुपयोग?”
सोशल मीडिया पर #MamataVsEC और #SIRDispute ट्रेंड कर रहा है। यह दर्शाता है कि यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक भी बन चुका है।
भाग 13: 2 बजे का इंतजार – क्या इतिहास रચા जाएगा?
घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 खचाखच भरा हुआ है। देश की नजरें मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर टिकी हैं। क्या वे चुनाव आयोग की “सुપરपાવર” (Superpower) वाली छवि को बरकरार रखेंगे? या फिर वे राज्य सरकारों के “फेडरल राइट्स” (Federal Rights) की रक्षा करेंगे?
यह सुनवाई इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि SIR (Special Intelligence Report) जैसे गोपनीय दस्तावेज को लेकर पहली बार इतना बड़ा सार्वजनिक विवाद खड़ा हुआ है। क्या कोर्ट रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देखेगा? या उसे सार्वजनिक करने का आदेश देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है।
निष्कर्ष: लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा
अंत में, Mamata vs EC का यह SIR विवाद भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता (Maturity) की परीक्षा है। संस्थाओं का टकराव किसी भी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह से परे होनी चाहिए, और राज्य सरकारों को भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।
आज सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, वह २०२६ ही नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति और प्रशासन की दिशा तय करेगा। क्या “सहकारी संघवाद” (Cooperative Federalism) का सपना बचेगा, या हम “टकराव वाले संघवाद” (Confrontational Federalism) की ओर बढ़ रहे हैं? इसका जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा।
तब तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, सबकी सांसें थमी हुई हैं।