रसोई गैस (LPG) भारतीय घरों की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना किसी भी भारतीय रसोई की कल्पना करना मुश्किल है। हाल ही में पश्चिम एशिया (ईरान-इजरायल-अमेरिका) में चल रहे भीषण युद्ध और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण भारत में भी घबराहट (Panic) का माहौल देखा जा रहा था। इस घबराहट के चलते लोग जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक करने लगे थे, जिससे जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग (Black Marketing) का खतरा पैदा हो गया था।
इस समस्या को जड़ से खत्म करने और देश भर में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार और तेल विपणन कंपनियों (OMCs – Oil Marketing Companies) ने एलपीजी बुकिंग के नियमों में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। जागरण और अन्य प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।
1. क्या है नया LPG बुकिंग नियम? (The New 25-Day Rule Explained)
पहले घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए यह नियम था कि वे एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के 15 या 21 दिन (अलग-अलग राज्यों और एजेंसियों के अनुसार) के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने पूरे देश में एक समान और सख्त नियम लागू कर दिया है।
नए नियम के मुख्य बिंदु:
- 25 दिन का लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period): अब किसी भी घरेलू उपभोक्ता को अपना पहला एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने के बाद, दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिनों तक इंतजार करना होगा।
- सॉफ्टवेयर में बदलाव: इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने अपने बुकिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। यदि आप 25 दिन से पहले IVRS, WhatsApp या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बुकिंग करने का प्रयास करेंगे, तो सिस्टम आपकी बुकिंग को स्वीकार नहीं करेगा।
- सालाना कोटा: एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में एक कनेक्शन पर अधिकतम 15 सिलेंडर ही लिए जा सकते हैं। इनमें से पहले 12 सिलेंडरों पर ही सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी (Ujjwala योजना के तहत) मिलती है, जबकि बाकी 3 सिलेंडर बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर खरीदने होते हैं।
यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और देश भर की सभी गैस वितरण एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
2. सरकार को यह सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? (Reasons Behind the Rule Change)
अचानक बुकिंग के नियमों को सख्त करने के पीछे देश के भीतर पनप रही कुछ नकारात्मक गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय संकट मुख्य कारण हैं।
A. पैनिक बाइंग और जमाखोरी (Panic Buying & Hoarding): पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की खबरें जैसे ही टीवी और सोशल मीडिया पर आईं, लोगों में यह डर बैठ गया कि आने वाले दिनों में गैस की भारी किल्लत हो सकती है या कीमतें आसमान छू सकती हैं। इस डर (LPG Scare) के कारण, जो परिवार पहले 50-55 दिनों में एक सिलेंडर बुक करते थे, उन्होंने हर 15 दिन में सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। इस ‘पैनिक बाइंग’ के कारण सप्लाई चेन पर भारी दबाव आ गया।
B. ब्लैक मार्केटिंग (Black Marketing) की आशंका: जब भी किसी आवश्यक वस्तु की मांग अचानक बढ़ती है, तो कुछ असामाजिक तत्व और बेईमान वितरक इसका फायदा उठाने लगते हैं। कई जगहों से शिकायतें आ रही थीं कि घरेलू गैस सिलेंडरों (14.2 किलो) को व्यावसायिक उपयोग (होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे) के लिए डायवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमतें हाल ही में बढ़ाई गई थीं, इसलिए घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी का खतरा बहुत बढ़ गया था। 25 दिन का गैप होने से कोई भी उपभोक्ता या डिस्ट्रीब्यूटर जरूरत से ज्यादा सिलेंडर डंप (Dump) नहीं कर पाएगा।
C. खाली सिलेंडरों (Empty Cylinders) की कमी: घबराहट में लोग भरे हुए सिलेंडर घर में जमा करने लगे, जिसके कारण बॉटलिंग प्लांट (Bottling Plants) तक रिफिलिंग के लिए खाली सिलेंडर वापस ही नहीं आ रहे थे। कुछ प्लांट्स को अपनी क्षमता से 20% कम पर काम करना पड़ा क्योंकि उनके पास भरने के लिए खाली लोहे के सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं थे।
3. पश्चिम एशिया का महायुद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट (The Geopolitical Catalyst)
इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे भयंकर युद्ध से जुड़ी हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) के आसपास शिपिंग लाइन्स बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
- भारत की आयात निर्भरता: भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी (LPG) और 80% से अधिक कच्चा तेल (Crude Oil) खाड़ी देशों से आयात करता है। जब इन देशों में युद्ध होता है, तो सप्लाई चेन बाधित होने का सीधा असर भारत की रसोई पर पड़ता है।
- कच्चे तेल की कीमतें: युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि, भारत सरकार ने स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला है।
4. सरकार का मास्टरप्लान और उपभोक्ताओं को आश्वासन (Government’s Assurance)
लंबे समय तक गैस की लाइनों में खड़े होने की अफवाहों को खारिज करते हुए, केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति (Multi-pronged Strategy) अपनाई है:
1. घरेलू आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता (Prioritizing Domestic Supply): सरकार ने सभी रिफाइनरियों (Refineries) को स्पष्ट आदेश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं। इसके साथ ही, उपलब्ध प्रोपेन (Propane) और ब्यूटेन (Butane) गैस का इस्तेमाल सबसे पहले घरों के घरेलू सिलेंडरों को भरने के लिए किया जाए, कमर्शियल सिलेंडरों को नहीं।
2. नए वैश्विक पार्टनर्स की तलाश (Diversifying Imports): भारत अब केवल खाड़ी देशों के भरोसे नहीं बैठा है। सूत्रों के अनुसार, भारत ने एलपीजी आयात के लिए अल्जीरिया (Algeria), ऑस्ट्रेलिया (Australia), कनाडा (Canada) और नॉर्वे (Norway) जैसे देशों के साथ संपर्क साधा है और नए एग्रीमेंट किए जा रहे हैं ताकि सप्लाई में कोई रुकावट न आए।
3. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ी राहत: सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल को पार नहीं कर जाती, तब तक भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक भंडार (Strategic Petroleum Reserves) हैं जो 7 से 8 हफ्ते तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के देश को चला सकते हैं।
4. एविएशन फ्यूल (ATF) का पर्याप्त स्टॉक: हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार ने कहा है कि भारत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए विमानन ईंधन की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
5. बड़े परिवारों पर 25 दिन के नियम का प्रभाव (Impact on Large Families)
हालांकि यह नियम ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बहुत कारगर है, लेकिन 6 से 8 सदस्यों वाले बड़े संयुक्त परिवारों (Joint Families) के लिए यह थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।
- जल्दी खत्म होता है सिलेंडर: जिन घरों में तीनों समय खाना बनता है और सदस्यों की संख्या ज्यादा है, वहां एक सिलेंडर अमूमन 18 से 20 दिनों में खत्म हो जाता है। ऐसे परिवारों को अब अगले 5 से 7 दिनों तक गैस के बिना कैसे काम चलाना होगा, यह एक चिंता का विषय है।
- क्या है विकल्प? (Alternatives): ऐसे परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घर में ‘डबल बॉटल कनेक्शन’ (DBC – यानी दो सिलेंडर वाला कनेक्शन) रखें। जब पहला सिलेंडर खत्म हो जाए, तो दूसरे का इस्तेमाल शुरू करें और तुरंत पहले वाले की बुकिंग डाल दें। इसके अलावा, इमरजेंसी के लिए घर में एक इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) या माइक्रोवेव जरूर रखें।
6. एलपीजी डिलीवरी को पारदर्शी बनाने के अन्य कड़े नियम (Transparency Measures)
कालाबाजारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केवल 25 दिन की लिमिट ही काफी नहीं है, तेल कंपनियों ने कई अन्य कड़े नियम भी लागू किए हैं:
- ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य: सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनकी गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी और कनेक्शन ब्लॉक किया जा सकता है। इससे फर्जी और ‘घोस्ट’ (Ghost) कनेक्शन खत्म हो जाएंगे जो ब्लैक मार्केटिंग का मुख्य जरिया होते हैं।
- डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC): अब सिलेंडर डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) या डीएसी कोड आएगा। जब तक आप वह कोड डिलीवरी मैन को नहीं बताएंगे, तब तक वह सिस्टम में सिलेंडर की डिलीवरी दर्ज नहीं कर पाएगा। इससे बीच रास्ते में सिलेंडर गायब होने की घटनाएं बंद हो जाएंगी।
- 24 घंटे में डिलीवरी का लक्ष्य: कंपनियों ने वितरकों को यह भी निर्देश दिया है कि बुकिंग स्वीकार होने के 24 से 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता के घर सिलेंडर पहुंच जाना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी न हो।
एक जिम्मेदार नागरिक बनें
एलपीजी गैस सिलेंडर के बुकिंग नियमों में 21 से 25 दिन का यह बदलाव वर्तमान वैश्विक संकट और घरेलू जमाखोरी को देखते हुए उठाया गया एक बेहद जरूरी और सामरिक कदम है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि इस युद्ध काल में भी किसी भी गरीब या आम परिवार की रसोई की आग न बुझे।
एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अफवाहों (Rumors) पर ध्यान न दें और ‘पैनिक बाइंग’ से बचें। हमारे देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही गैस का इस्तेमाल और बुकिंग करेंगे, तो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के मंसूबे अपने आप नाकाम हो जाएंगे।
अंकिता गौतम एक अभिनेत्री, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। Tez Khabri पर वे मनोरंजन जगत (Entertainment), बॉलीवुड और लाइफस्टाइल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट साझा करती हैं। अपनी रचनात्मक शैली और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ के कारण, वे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।