वैश्विक कूटनीति और कच्चे तेल का खेल आज की दुनिया में भू-राजनीति (Geopolitics) और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु अगर कुछ है, तो वह है ‘कच्चा तेल’ (Crude Oil)। विश्व के किसी भी कोने में अगर युद्ध या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और उसकी सप्लाई चेन पर पड़ता है। हाल ही में, पश्चिमी एशिया (West Asia) में चल रहे इजरायल-ईरान युद्ध (Israel-Iran War) और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में एक बड़ी अस्थिरता देखने को मिल रही है।
इसी वैश्विक संकट के बीच, अमेरिका (United States) ने एक बहुत ही कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाया है। अमेरिका ने भारत को समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल (Russian Oil) को खरीदने की 30-दिन की अस्थायी छूट (Waiver) दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव (US Treasury Secretary) स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि “भारतीय बहुत अच्छे सहयोगी (Good Actors) रहे हैं।”
1. अमेरिका द्वारा भारत को 30-दिन की अस्थायी छूट (The 30-Day Temporary Waiver)
हालिया घटनाक्रम के अनुसार, अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने एक 30-दिन का लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियों को उस रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति दी गई है, जो इस समय समुद्र में जहाजों पर फंसे हुए हैं।
यह कोई स्थायी नीति परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक “स्टॉप-गैप” (Stop-gap) या अल्पकालिक उपाय है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट (Chris Wright) ने स्पष्ट किया कि “रूस के प्रति हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। यह केवल तेल की कीमतों को कम रखने के लिए नीति में एक बहुत ही संक्षिप्त बदलाव है।”
इस समय अरब सागर (Arabian Sea) और बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में लगभग 15 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरा हुआ है। इसके अलावा सिंगापुर के पास भी 7 मिलियन बैरल तेल से लदे जहाज खड़े हैं। भूमध्य सागर और स्वेज नहर में भी कई टैंकर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की इस छूट के बाद, भारत इन जहाजों से तुरंत तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरियों में इस्तेमाल कर सकेगा।
2. “भारतीय बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं”: स्कॉट बेसेंट का बयान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस (Fox Business) से बात करते हुए भारत के रुख की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा: “भारतीय बहुत अच्छे सहयोगी (Very good actors) रहे हैं। हमने उनसे इस साल (शरद ऋतु में) प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा था, और उन्होंने ऐसा ही किया। वे इसकी भरपाई अमेरिकी तेल से करने वाले थे।”
बेसेंट का यह बयान उस कूटनीतिक जीत को दर्शाता है जो अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में संपन्न हुई थी। जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर 25% का दंडात्मक टैरिफ लगाया था, तब दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया था। अमेरिका का तर्क था कि भारत द्वारा खरीदे जा रहे तेल से रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए आर्थिक मदद मिल रही है।
हालांकि, बाद में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) पर सहमति बनी। भारत ने रूस से आयात कम करने और अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने का वादा किया, जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफ हटा लिए। भारत द्वारा अपने वादे पर कायम रहने को ही अमेरिका ‘एक अच्छे सहयोगी’ के रूप में देख रहा है।
3. अस्थायी छूट का असली कारण: पश्चिमी एशिया का संकट
अमेरिका द्वारा भारत को दी गई यह छूट रूस पर मेहरबानी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तेल संकट को टालने की एक मजबूरी है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने एक भयंकर रूप ले लिया है। इजरायल ने ईरान पर ‘व्यापक हमले’ (Extensive strikes) शुरू कर दिए हैं, और अमेरिका का तीसरा विमान वाहक पोत (Aircraft Carrier) भी मदद के लिए वहां पहुंच रहा है।
इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर पड़ा है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ‘ऑयल चोकपॉइंट’ है, जहां से दुनिया भर का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान द्वारा इस रास्ते को बाधित करने की धमकियों और युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।
इस तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई कम होने और कीमतें आसमान छूने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका नहीं चाहता कि तेल की कीमतें बढ़ें, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक महंगाई पर पड़ेगा। इसलिए, तेल की कमी (Temporary gap of oil) को पूरा करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में तैरते हुए रूसी तेल को बाजार में लाने का यह रास्ता निकाला है।
4. इस फैसले का गणित: यह कैसे काम करेगा?
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क (Practical reasoning) दिया है। दक्षिणी एशिया के आसपास बहुत सारा रूसी तेल जहाजों में फंसा पड़ा है। चीन (China) ने अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण कई बैरल तेल बिना किसी खरीदार के समुद्र में तैर रहा है।
क्रिस राइट ने कहा, “हमने भारत में अपने दोस्तों से संपर्क किया और कहा, ‘वह तेल खरीद लो। इसे अपनी रिफाइनरियों में लाओ।’ इससे फंसा हुआ तेल तुरंत भारतीय रिफाइनरियों में आ जाएगा, और भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों के साथ तेल खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी।”
इसका अर्थ यह है कि:
- भारत समुद्र में फंसे सस्ते रूसी तेल का उपयोग करेगा।
- इससे भारत की विशाल ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी।
- चूंकि भारत की जरूरतें रूसी तेल से पूरी हो जाएंगी, इसलिए वह मध्य पूर्व या अमेरिकी तेल के लिए बोली नहीं लगाएगा।
- इससे वैश्विक बाजार में अन्य देशों के लिए तेल उपलब्ध रहेगा और कीमतों पर दबाव कम होगा।
यह एक विन-विन (Win-Win) स्थिति है, जहाँ भारत को तेल मिल रहा है और अमेरिका तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल हो रहा है।
5. रूस को कोई बड़ा फायदा नहीं
अमेरिका ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस कदम से रूस की अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा फायदा न पहुंचे। ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने स्पष्ट रूप से कहा: “यह जानबूझकर उठाया गया अल्पकालिक कदम है, जो रूसी सरकार को कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं देगा, क्योंकि यह केवल उस तेल से जुड़े लेनदेन को अधिकृत करता है जो पहले से ही समुद्र में फंसा हुआ है।”
यानी, अमेरिका रूस से नया तेल निकालने और बेचने की अनुमति नहीं दे रहा है, बल्कि केवल उस तेल के निपटारे की अनुमति दे रहा है जो पहले ही निकाला जा चुका है और जहाजों में भरा हुआ है।
6. भारत की ऊर्जा जरूरतें और रूसी तेल का इतिहास
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। भारत अपनी घरेलू खपत का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है, जो प्रतिदिन लगभग 5.5 से 5.6 मिलियन बैरल (bpd) होता है।
साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले, भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी मात्र 0.2% थी। लेकिन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने अपने तेल पर भारी छूट (Deep discounts) देनी शुरू कर दी। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों और बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इस सस्ते तेल को बड़ी मात्रा में खरीदा। एक समय ऐसा आया जब रूस, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता (Top supplier) बन गया।
Kpler के डेटा के अनुसार, भारत ने फरवरी में प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से थोड़ा अधिक रूसी कच्चा तेल आयात किया था, जो जनवरी में 1.1 मिलियन bpd और दिसंबर में 1.2 मिलियन bpd था। हालांकि, अमेरिकी दबाव और व्यापारिक समझौतों के बाद भारत ने इस आयात में कमी की थी।
7. ट्रम्प प्रशासन की ऊर्जा नीति और भारत-अमेरिका संबंध
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ऊर्जा नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका में तेल और गैस का उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
ट्रम्प प्रशासन भारत को एक “आवश्यक भागीदार” (Essential partner) मानता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करे और अमेरिका से अधिक तेल खरीदे। ट्रेजरी सचिव ने विश्वास जताया है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी लाएगी।
यह 30 दिन की छूट भारत और अमेरिका के बीच परिपक्व हो रहे संबंधों का भी परिचायक है। दोनों देश अब विवादों को व्यापारिक युद्ध में बदलने के बजाय संवाद और रणनीतिक समझौतों के माध्यम से सुलझा रहे हैं।
भविष्य की राह
अमेरिका द्वारा भारत को दी गई यह अस्थायी छूट कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वैश्विक संकट के समय व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं। इजरायल-ईरान युद्ध ने दुनिया को ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में, “शॉर्ट-टर्म” समाधानों की आवश्यकता है।
भारत के लिए यह एक सकारात्मक खबर है क्योंकि इससे उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रिफाइनरियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। वहीं, अमेरिका के लिए यह वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने का एक अचूक हथियार साबित हुआ है।
“भारतीय एक अच्छे सहयोगी रहे हैं” – यह वाक्य केवल एक तारीफ नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आज की भू-राजनीति में भारत का कद कितना बड़ा हो चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए भी वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाकर चल सकता है।