School Bomb Threat Alert: फर्जी धमकियों के बाद पैरेंट्स ने NIA या क्राइम ब्रांच जांच की मांग की

कल, यानी 16 फरवरी 2026 का दिन गुजरात के हजारों अभिभावकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुबह-सुबह स्कूलों में “बम होने” के ईमेल मिले, अफरा-तफरी मची, बच्चे रोते हुए घर लौटे और पूरा दिन दहशत में गुजरा। शाम होते-होते पुलिस ने इसे ‘फर्जी’ (Hoax) करार दिया और राहत की सांस ली गई।

लेकिन आज, 17 फरवरी की सुबह राहत की नहीं, बल्कि आक्रोश (Anger) की सुबह है।

आज से सीबीएसई (CBSE) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कल की घटना के बाद, अभिभावकों के मन में डर बैठा हुआ है। अब यह डर गुस्से में बदल चुका है। अहमदाबाद और वडोदरा के कई पेरेंट्स एसोसिएशंस (Parents Associations) ने एक सुर में मांग की है कि “इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है, इसे NIA (National Investigation Agency) या क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए।”

1. 16 फरवरी का ‘फ्लैशबैक’: दहशत का वो मंजर

कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। कल सुबह अहमदाबाद के पॉश इलाकों (एसजी हाईवे, थलतेज) और वडोदरा की करीब 10-12 नामी स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल मिला।

• ईमेल का मजमून: “स्कूल में बम प्लांट किया गया है, बहुत खून बहेगा।”
• नतीजा: स्कूलों में भगदड़ मच गई। जो बच्चे स्कूल बस में थे, उन्हें रास्ते से ही लौटा दिया गया। जो क्लास में थे, उन्हें ग्राउंड में निकाला गया।
• पुलिस एक्शन: बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह महज एक ‘हॉक्स कॉल’ था।

लेकिन सवाल यह है: क्या ‘फर्जी’ कह देने से डर खत्म हो जाता है?

2. अभिभावकों की मांग: NIA ही क्यों?

आज सुबह कई स्कूलों के बाहर और जिला कलेक्टर कार्यालयों पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। ‘ऑल गुजरात वाली मंडल’ (All Gujarat Parents Association) के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। उनकी मांग के पीछे ठोस कारण हैं:

(A) यह ‘प्रैंक’ नहीं, ‘साइबर टेररिज्म’ है:

अभिभावकों का तर्क है कि एक साथ 10-15 स्कूलों को ईमेल भेजना किसी शरारती बच्चे का काम नहीं हो सकता। यह एक संगठित अपराध (Organized Crime) है।

• ईमेल भेजने के लिए विदेशी सर्वर (Russian/European Servers) और VPN (Virtual Private Network) का इस्तेमाल किया गया है।
• इसे ट्रेस करना स्थानीय पुलिस थानों की तकनीकी क्षमता से बाहर है। इसके लिए NIA जैसी केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है जिसके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच करने की पावर हो।

(B) टाइमिंग पर सवाल (Board Exams का समय):

यह धमकी ठीक 17 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं से एक दिन पहले दी गई। इसका मकसद साफ था – सिस्टम को अस्थिर करना और बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ना। इसे ‘साइबर वॉरफेयर’ (Cyber Warfare) का हिस्सा माना जा रहा है।

(C) बार-बार हो रही घटनाएं:

2024 में दिल्ली, फिर बेंगलुरु और अब 2026 में गुजरात। यह एक पैटर्न बन गया है। अब तक किसी बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभिभावकों का कहना है, “हम अपने बच्चों को प्रयोगशाला के चूहे नहीं बना सकते। हमें ठोस कार्रवाई चाहिए।”

3. क्राइम ब्रांच की एंट्री: तकनीकी जांच शुरू

जनता के दबाव को देखते हुए, गुजरात सरकार ने मामले की गंभीरता को समझा है। सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच (Cyber Cell) ने जांच अपने हाथ में ले ली है।

जांच की दिशा:

1. IP Address Tracking: जिस मेल आईडी से धमकी दी गई थी (संभवतः ‘mail.ru’ या कोई एनक्रिप्टेड डोमेन), उसका ओरिजिन ढूंढा जा रहा है।
2. Domain Analysis: क्या यह डोमेन डार्क वेब से खरीदा गया था?
3. Pattern Matching: धमकी की भाषा (Language) और पैटर्न को पुराने मामलों से मैच किया जा रहा है।

हालांकि, अभिभावक अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि अगर तार विदेश से जुड़े हैं, तो NIA को शामिल किया जाना चाहिए।

4. आज (17 फरवरी) की स्थिति: डर के साये में बोर्ड परीक्षा

आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। कल की घटना का असर आज परीक्षा केंद्रों पर साफ दिखा।

• कड़ी सुरक्षा: हर परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस की वैन तैनात है।
• चेकिंग: छात्रों के बैग और आई-कार्ड की दोहरी जांच की गई।
• अभिभावकों की चिंता: कई अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने सेंटर तक आए और तब तक बाहर खड़े रहे जब तक गेट बंद नहीं हो गया। एक अभिभावक ने कहा, “एग्जाम के स्ट्रेस से ज्यादा हमें उनकी जान की फिक्र है।”

स्कूलों में उपस्थिति (Attendance) थोड़ी प्रभावित हुई है, खासकर छोटी कक्षाओं (नर्सरी से 8वीं) में, जहां आज कई माता-पिता ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा।

5. ‘Swatting’ क्या है? (तकनीकी पहलू)

विशेषज्ञों का मानना है कि यह ‘Swatting’ का मामला हो सकता है।

• परिभाषा: यह एक अमेरिकी टर्म है। इसमें कोई व्यक्ति फर्जी कॉल या ईमेल करके पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं (SWAT Team) को किसी पते पर भेज देता है, ताकि वहां अफरा-तफरी मचे।
• मकसद: इसका मकसद सिर्फ परेशान करना (Harassment), पुलिस का समय बर्बाद करना और मीडिया अटेंशन पाना होता है।
• चुनौती: इसमें अपराधी अपनी पहचान छुपाने के लिए कई लेयर्स (Layers) का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल होता है।

6. स्कूलों का पक्ष: “हम क्या करें?”

स्कूल प्रबंधन भी पशोपेश में है।

• प्रिंसिपल्स की चिंता: एक स्कूल के प्रिंसिपल ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हम खुफिया एजेंसी नहीं हैं। अगर मेल आता है, तो हमें स्कूल खाली कराना ही पड़ता है। हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा?”
• नये नियम: कई स्कूलों ने अब यह नियम बना दिया है कि स्कूल के समय में कोई भी बाहरी व्यक्ति (Parents included) कैंपस में प्रवेश नहीं करेगा।

7. कानून क्या कहता है? (सजा का प्रावधान)

अगर यह मामला NIA के पास जाता है या साइबर टेररिज्म का पाया जाता है, तो सजा बहुत सख्त हो सकती है।

• IT Act Section 66F (Cyber Terrorism): अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करके देश की एकता/सुरक्षा को खतरे में डालता है या लोगों में आतंक (Terror) पैदा करता है, तो उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तक की सजा हो सकती है।
• IPC/BNS की धाराएं: गलत सूचना देने, सार्वजनिक शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने के तहत भी मामले दर्ज किए जाते हैं।

8. अभिभावकों के लिए सलाह: पैनिक न करें, सतर्क रहें

इस समय अभिभावकों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आपका डर बच्चे के मन में घर कर सकता है।

1. अफवाहों से बचें: व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आने वाले फॉरवर्डेड मैसेज पर भरोसा न करें। केवल स्कूल या पुलिस के आधिकारिक बयान को मानें।
2. बच्चे से बात करें: उन्हें डराएं नहीं। उन्हें समझाएं कि यह कुछ शरारती तत्वों का काम है और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। उन्हें सुरक्षा का अहसास दिलाएं।
3. दबाव न बनाएं: आज से एग्जाम शुरू हैं। बच्चे पर पहले ही पढ़ाई का प्रेशर है। उसे घर का तनाव न दें।

9. सरकार से सवाल

यह घटना सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ और साइबर सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाती है।

• क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो ऐसे ईमेल को सर्वर लेवल पर ही ब्लॉक कर सके?
• 2024 के मामलों की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
• क्या हमारी साइबर पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन हैं?

10. सुरक्षा से समझौता नहीं

बच्चों की सुरक्षा किसी भी समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। 16 फरवरी की घटना एक ‘अलार्म बेल’ है। अगर आज हम इसे महज एक ‘फर्जी कॉल’ समझकर भूल जाएंगे, तो कल कोई बड़ी घटना हो सकती है।

अभिभावकों की NIA जांच की मांग जायज है। यह मुद्दा अब स्थानीय कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। सरकार को चाहिए कि वे इस मामले की तह तक जाएं और ऐसे तत्वों को बेनकाब करें जो हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगा ताकि कल सुबह जब बच्चा स्कूल जाए, तो उसके बैग में किताबों के साथ ‘डर’ न हो।

सुरक्षित रहें, सजग रहें।

Bhavesh Beldar

भावेश Tez Khabri के सह-संस्थापक और प्रबंध संपादक हैं। अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के बाद, अब वे पत्रकारिता के माध्यम से समाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहे हैं। भावेश जी मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम और शिक्षा से जुड़ी खबरों का नेतृत्व करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर खबर पूरी तरह से सत्यापित (Verified) हो।