विश्व की भू-राजनीति (Geopolitics) और वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय एक अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम एशिया (Middle East) में भड़के भीषण युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में उपजे संकट के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियों में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहे भारी दबाव को कम करने के लिए भारत को एक ‘अस्थायी छूट’ (Temporary Waiver) देने का समर्थन किया है, जिसके तहत भारत 30 दिनों तक रूसी कच्चा तेल (Russian Crude Oil) खरीद सकेगा।
1. एयर फोर्स वन से ट्रंप का बयान: “दबाव कम करने के लिए लिया गया फैसला”
शनिवार को ‘एयर फोर्स वन’ (Air Force One) विमान में यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि वाशिंगटन वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।
जब ट्रंप से अमेरिकी ट्रेजरी सचिव (US Treasury Secretary) स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) द्वारा भारत को दी गई 30 दिन की छूट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा:
“अगर तेल बाजार में दबाव है, तो मैं उस दबाव को थोड़ा कम करने के लिए यह कदम उठाऊंगा (Just to take a little of the pressure off)।”
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व (Strategic Petroleum Reserve – SPR) का भी उपयोग कर सकता है। उन्होंने दुनिया को आश्वस्त करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि तेल का दबाव… हमारे पास बहुत तेल है। हमारे देश के पास तेल का विशाल भंडार है और दुनिया में भी बहुत तेल मौजूद है। यह स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।”
2. 30-दिवसीय ‘वेवर’ (छूट) क्या है और ट्रेजरी विभाग ने क्या कहा?
अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के तेल निर्यात पर भारी प्रतिबंध लगा रखे थे। लेकिन वर्तमान पश्चिम एशियाई संकट ने अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस (Fox Business) को दिए एक इंटरव्यू में इस छूट की पृष्ठभूमि स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल शिपमेंट स्वीकार करने की अनुमति दी है ताकि खाड़ी में चल रहे संकट के दौरान वैश्विक आपूर्ति को स्थिर किया जा सके।
स्कॉट बेसेंट के प्रमुख बिंदु:
- “भारतीय बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं” (The Indians have been very good actors): बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने पिछली सर्दियों में भारत से प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहा था, और भारत ने ऐसा किया भी था। भारत इसकी भरपाई अमेरिकी तेल से करने वाला था।
- अस्थायी राहत: “लेकिन दुनिया भर में तेल की अस्थायी कमी (Temporary gap) को पाटने के लिए, हमने उन्हें (भारत को) रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। हम अन्य रूसी तेल को भी प्रतिबंध मुक्त कर सकते हैं।”
अमेरिकी ऊर्जा सचिव (US Energy Secretary) क्रिस राइट (Chris Wright) ने भी इसे एक अल्पकालिक उपाय (Short-term measure) बताया है, जिसका मुख्य उद्देश्य संकट के बीच वैश्विक तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ने से रोकना है। उन्होंने कहा, “समुद्र में कच्चे तेल से भरे कई जहाज फंसे हुए हैं। हमने भारत में अपने दोस्तों से संपर्क किया और कहा, ‘उस तेल को खरीदें और अपनी रिफाइनरियों में लाएं।’ यह आपूर्ति को चालू रखने और दबाव को कम करने का एक व्यावहारिक तरीका है।”
3. बैकग्राउंड: पश्चिम एशिया का युद्ध और खाड़ी संकट (28 फरवरी की घटना)
इस 30-दिवसीय छूट को समझने के लिए हमें उस चिंगारी को समझना होगा जिसने पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया है।
28 फरवरी 2026 का संयुक्त हमला: अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर एक बड़ा संयुक्त सैन्य हमला किया था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (Ali Khamenei) और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई।
इसके जवाब में, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों के साथ-साथ रडार प्रणालियों (Radar Systems) पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। उपग्रह चित्रों (Satellite Images) से पता चला है कि ईरान ने जॉर्डन, कतर और यूएई में स्थापित कई उच्च-मूल्य वाले अमेरिकी रडार (जैसे $300 मिलियन का AN/TPY-2 रडार) को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया है।
इस युद्ध ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग को एक ‘वॉर जोन’ (War zone) में तब्दील कर दिया है।
4. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): वैश्विक तेल की जीवन रेखा
अमेरिका का यह यू-टर्न (U-Turn) किसी उदारता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक भू-राजनीतिक मजबूरी है, जिसके केंद्र में है—होर्मुज जलडमरूमध्य।
होर्मुज का रणनीतिक महत्व: ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ‘चोकपॉइंट’ (Chokepoint) है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले तेल व्यापार का लगभग 20% से 30% हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है।
- भारत की निर्भरता: भारत अपने कच्चे तेल (Crude Oil) का लगभग 40% हिस्सा मध्य पूर्व (सऊदी अरब, इराक, यूएई आदि) से आयात करता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है।
- ईरान की नाकेबंदी: युद्ध के कारण, ईरान ने इस जलमार्ग पर लगभग अघोषित नाकेबंदी (Blockade) कर दी है। वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों पर हमलों के डर से शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से कतराना शुरू कर दिया है।
यदि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो विश्लेषकों (जैसे डॉयचे बैंक – Deutsche Bank) का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। यही वह खौफ है जिसने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भारत के लिए रूसी तेल के दरवाजे फिर से खोलने पर मजबूर किया है।
5. भारत का कूटनीतिक रुख: “हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है”
जहां एक ओर अमेरिका इसे भारत को दी गई एक ‘छूट’ या ‘अनुमति’ (Permission) के रूप में पेश कर रहा है, वहीं नई दिल्ली ने अत्यधिक कड़े और स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब दिया है। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि उसकी ऊर्जा नीतियां पूरी तरह से संप्रभु (Sovereign) हैं।
“हमें परमिशन की जरूरत नहीं”: शनिवार को भारत सरकार के आधिकारिक सूत्रों (Press Information Bureau) ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए किसी “अल्पकालिक छूट” (Short-term waiver) पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
सरकार के बयान में कहा गया: “भारत ने रूसी तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं किया है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल का आयात कर रहा है, और रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है।” भारतीय अधिकारियों ने हमेशा यह रुख अपनाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, और भारत वही तेल खरीदेगा जो उसके नागरिकों के लिए सबसे किफायती (Economical) होगा।
6. देशवासियों के लिए राहत: हरदीप सिंह पुरी का आश्वासन
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए 8.5% के हालिया उछाल (Brent crude) को देखकर भारतीय नागरिकों में यह चिंता स्वाभाविक है कि क्या देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत होगी या कीमतें बढ़ेंगी?
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने इन आशंकाओं को दूर किया है। उन्होंने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में देशवासियों को आश्वस्त करते हुए लिखा:
“हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा (Affordable and sustainable fuel) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और हम यह काम बहुत ही आराम से कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई बात नहीं है।”
भारत की मजबूत स्थिति के प्रमुख कारण:
- विशाल रिज़र्व (Strategic Reserves): भारत सरकार के सूत्रों (ANI की रिपोर्ट) के अनुसार, देश के पास वर्तमान में 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित भंडार मौजूद है, जो किसी भी अल्पकालिक आपूर्ति बाधा (Supply Disruption) से निपटने के लिए पर्याप्त है।
- आयात का विविधीकरण (Diversification): भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्रूड बास्केट (Crude Import Basket) का भारी विविधीकरण किया है। अब भारत केवल मध्य पूर्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि रूस, अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों से भी तेल खरीदता है।
- रोजाना समीक्षा: सरकार वर्तमान संकट के बीच दिन में दो बार (Twice daily) अपनी ऊर्जा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रही है। देश में एलपीजी (LPG), एलएनजी (LNG) और कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है।
7. फ्लैशबैक: ट्रंप का 25% टैरिफ और भारत-रूस तेल व्यापार का इतिहास
वर्तमान स्थिति को गहराई से समझने के लिए, हमें पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी। भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल को लेकर पिछले लंबे समय से एक कूटनीतिक रस्साकशी चल रही थी।
- रूस से ऐतिहासिक आयात: 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले, भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र 0.2% थी। लेकिन युद्ध के बाद रूस द्वारा दिए गए भारी डिस्काउंट के चलते, यह हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी।
- ट्रंप की नाराजगी और टैरिफ: अगस्त 2025 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वह सस्ते रूसी तेल की खरीदारी करके अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन के युद्ध का वित्तपोषण (Bankrolling) कर रहा है। इसके दंड स्वरूप, ट्रंप ने भारतीय निर्यातों (Indian Exports) पर 25% का दंडात्मक टैरिफ (Punitive Tariff) लगा दिया था।
- फरवरी 2026 का अंतरिम समझौता: अमेरिका के दबाव में, जनवरी 2026 में भारत ने रूस से अपनी तेल खरीदारी कम कर दी (रूस की हिस्सेदारी गिरकर 19.3% रह गई थी)। इसके बदले में, 6 फरवरी 2026 को अमेरिका और भारत के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement) हुआ और ट्रंप ने वह 25% का दंडात्मक टैरिफ हटा लिया। अमेरिका ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है, हालांकि भारत ने कभी सार्वजनिक रूप से इस वादे की पुष्टि नहीं की।
अब, केवल एक महीने बाद (मार्च 2026), जब मध्य पूर्व जल रहा है और अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छूने का खतरा पैदा हो गया है, तो ट्रंप प्रशासन को अपनी ही नीति को पलटना पड़ा और भारत से कहना पड़ा कि वह समुद्र में फंसा हुआ रूसी तेल खरीद ले।
8. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराता मुद्रास्फीति (Inflation) का साया
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा यह छूट देना कोई भारत-प्रेम नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी (Recession) और मुद्रास्फीति (Inflation) से बचाने की एक ‘सेल्फ-डिफेंस’ (Self-defense) रणनीति है।
केप्लर (Kpler) के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रितोलिया (Sumit Ritolia) के अनुसार, यदि बाजार में अचानक आपूर्ति में कमी आती है, तो कच्चे तेल की कीमतें लंबी अवधि के लिए बढ़ जाएंगी। अमेरिका में इस समय मुद्रास्फीति एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा है। अमेरिकी जनता एक और विदेशी युद्ध और उसके कारण बढ़ने वाली महंगाई का बोझ नहीं उठाना चाहती। इसलिए ट्रंप प्रशासन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगले कुछ हफ्तों तक वैश्विक तेल बाजार में कोई बड़ा ‘प्राइस शॉक’ (Price Shock) न आए। रूस के जो जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं, उनका तेल अगर भारत खरीद लेता है, तो वैश्विक बाजार में तेल की कुल उपलब्धता बनी रहेगी और कीमतें नियंत्रण में रहेंगी।
9. आगे का रास्ता: क्या 30 दिन की यह छूट पर्याप्त है?
30 दिन की यह छूट (Waiver) मुख्य रूप से उस रूसी तेल के लिए है जो पहले से ही समुद्र में जहाजों पर लदा हुआ है (Stranded at sea)। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि इससे रूस को कोई नया आर्थिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह पैसा पहले ही सिस्टम में आ चुका है।
लेकिन सवाल यह है कि 30 दिन बाद क्या होगा?
- युद्ध की लंबी अवधि: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ‘लंबे युद्ध’ (Prolonged war) की चेतावनी दी है। इजरायल और अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा।
- रिफाइनरियों पर प्रभाव: भारतीय रिफाइनरियों को मध्य पूर्व से आने वाले 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) की कमी को पूरा करने के लिए केवल फंसे हुए रूसी तेल से काम नहीं चलेगा। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे भारतीय और चीनी रिफाइनरियां इस बचे हुए रूसी तेल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट (Discount) कम हो जाएगा, और हो सकता है कि यह प्रीमियम पर बिकने लगे।
- लंबी अवधि का ‘वेवर’: यदि खाड़ी युद्ध अप्रैल या मई तक खिंचता है, तो अत्यधिक संभावना है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को इस 30-दिवसीय छूट को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर पूरी तरह से रूसी तेल से प्रतिबंध हटाने पर विचार करना होगा।
भारत की कूटनीतिक जीत और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा
पश्चिम एशिया का यह संकट एक बात को स्पष्ट रूप से साबित करता है: आधुनिक भू-राजनीति में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, और परस्पर निर्भरता (Interdependence) ही वैश्विक व्यवस्था की धुरी है।
अमेरिका द्वारा भारत को दी गई यह छूट भारत की उस ‘स्वतंत्र विदेश नीति’ (Independent Foreign Policy) और ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) की जीत है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में मजबूती से स्थापित किया है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों (National Interests) और 1.4 अरब नागरिकों की जरूरतों को किसी भी पश्चिमी प्रतिबंध या दबाव के ऊपर रखता है।
भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस भयंकर वैश्विक संकट के बावजूद, देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई लाइन सुरक्षित है और निकट भविष्य में आम आदमी की जेब पर इसका कोई भारी बोझ पड़ने की आशंका नहीं है।
अंकिता गौतम एक अभिनेत्री, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। Tez Khabri पर वे मनोरंजन जगत (Entertainment), बॉलीवुड और लाइफस्टाइल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट साझा करती हैं। अपनी रचनात्मक शैली और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ के कारण, वे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।