नई दिल्ली: संसद में वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें कृषि विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये नए योजनाओं पर खर्च किए जाने की घोषणा की गई। प्रत्यक्ष कर दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। विपक्ष ने कुछ राहतों की मांग की, लेकिन बजट प्रस्ताव को पेश किया गया।