Indore Water Crisis News: स्वच्छता में सात बार देश में नंबर वन रहने वाले शहर इंदौर में पानी की किल्लत अब कानूनी मुद्दा बन गई है। इंदौर हाई कोर्ट ने शहर के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।
1. कोर्ट की तीखी टिप्पणियां (Key Court Observations)
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा:
- “देश की छवि पर असर”: जब इंदौर जैसे विकसित और ‘स्मार्ट सिटी’ में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं, तो इसका संदेश दुनिया भर में नकारात्मक जाता है। यह केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय है।
- “मौलिक अधिकार”: स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि प्रशासन इसमें विफल रहता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है।
2. आपराधिक कार्रवाई के संकेत (Warning of Criminal Action)
कोर्ट ने इस बार केवल चेतावनी देकर काम नहीं छोड़ा, बल्कि सख्त लहजे में कहा कि यदि आने वाले दिनों में स्थिति नहीं सुधरी, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही (Criminal Negligence) का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
- कोर्ट ने पूछा कि नर्मदा पाइपलाइन और अमृत योजना के करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी जनता प्यासी क्यों है?
- अधिकारियों से जल वितरण प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार और लीकेज पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।
इंदौर में जल संकट के मुख्य कारण
ब्लॉग में इन बिंदुओं को शामिल करना जरूरी है ताकि समस्या की गहराई समझ आए:
- नर्मदा लाइन में बार-बार ब्रेकडाउन: शहर की प्यास बुझाने वाली नर्मदा पाइपलाइन में अक्सर तकनीकी खराबी और लीकेज की समस्या।
- भूजल स्तर का गिरना: बोरवेल का सूखना और अवैध उत्खनन।
- अनियोजित शहरीकरण: नई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाए बिना ही निर्माण की अनुमति देना।
कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश (Court Directives)
- जल माफिया पर लगाम: टैंकर माफियाओं द्वारा मनमाने दाम वसूलने पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश।
- समान वितरण: यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पॉश इलाकों में ही नहीं, बल्कि बस्तियों और मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई सुचारू हो।
- समय सीमा: प्रशासन को 15 दिनों के भीतर एक ठोस ‘एक्शन प्लान’ पेश करने को कहा गया है।
आम नागरिकों के लिए संदेश
अदालत की इस सख्ती के बाद अब उम्मीद जगी है कि प्रशासन नींद से जागेगा। नागरिकों को भी सलाह दी गई है कि वे:
- जल संरक्षण (Water Harvesting) को अपनाएं।
- अवैध कनेक्शन और लीकेज की सूचना तुरंत नगर निगम को दें।
निष्कर्ष (Conclusion)
इंदौर हाई कोर्ट की यह सख्ती अन्य शहरों के प्रशासन के लिए भी एक नजीर है। ‘स्मार्ट सिटी’ का खिताब केवल स्वच्छता से नहीं, बल्कि नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता से तय होता है। अब देखना यह है कि कोर्ट के इस ‘हंटर’ के बाद इंदौर नगर निगम पानी की किल्लत दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।